शुक्रवार को देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक करीब एक घंटा 45 मिनट चली। बैठक में नौकरी और मानदेय से जुड़े फैसलों के साथ खिलाड़ियों के लिए 278 पद, हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन और मसूरी में गढ़वाल सभा को जमीन देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा:
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है। करीब 600 इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे। हालांकि, कैबिनेट का फैसला उनकी ₹30 हजार की मांग से ₹5 हजार कम है।
मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए 278 पद:
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 245 सरकारी पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।
इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए 33 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। ये पद ‘अपर सहायक व्यायाम’ के होंगे और मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए रखे जाएंगे। 245 नियुक्तियों और 33 नए पदों को मिलाकर खिलाड़ियों से जुड़े फैसलों में कुल 278 पद शामिल हैं।
सरकारी वकीलों के शुल्क की दरें बदलेंगी:
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सरकारी वकीलों को मिलने वाला मानदेय नई दरों के आधार पर तय किया जाएगा।
हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन:
हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह जमीन ESI निदेशालय की मौजूदा जमीन के पास है। फैसले के बाद अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
मसूरी में गढ़वाल सभा को 972 गज जमीन:
मसूरी में GMVN की पार्किंग की 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कारागार और विधिक माप विज्ञान विभाग से जुड़े फैसले:
उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली में बदलाव करते हुए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। वहीं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी:
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखा जा सकेगा।
17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान:
सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी। अभियान की जिम्मेदारी मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को दी जाएगी। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर अभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, पौधरोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे।
अभियान में अलग-अलग संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। अभियान के दौरान चौराहों पर ‘विकसित भारत कलश’ रखने की योजना है। सरकार का उद्देश्य सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से लोगों को जोड़ना है।
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