राज्य सरकार के मुताबिक, सभी राज्यों द्वारा GeM के जरिए की गई कुल खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। सरकार इसे डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद में दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रही है।
उत्तर प्रदेश को GeM पर बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
राज्य को मिले पुरस्कारों में:
GeM Overall Excellence Award
Highest GeM Procurement Value Award
Best Outreach Building Award
शामिल हैं। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव शशिभूषण लाल सुशील ने प्राप्त किए।
सरकार के मुताबिक, GeM के बढ़ते इस्तेमाल से सरकारी विभागों की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और जवाबदेह बनाने में मदद मिली है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी संस्थानों को बड़ी संख्या में विक्रेताओं और उत्पादों तक पहुंच मिलती है। इससे पारंपरिक खरीद प्रक्रियाओं की जटिलताओं को कम करने और बेहतर कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान एवं सेवाएं हासिल करने का प्रयास किया गया है।
सरकार इसे अपने गुड गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल कर रही है।
GeM पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों ने डिजिटल माध्यम से खरीदारी को बड़े पैमाने पर अपनाया है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और ‘वैल्यू फॉर मनी’ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। साथ ही छोटे और स्थानीय कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश ने GeM के माध्यम से सरकारी बाजार में MSME, महिला उद्यमियों, SC/ST वर्ग के उद्यमों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीदारों तक सीधे पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। इससे स्थानीय उद्यमियों के लिए बाजार का दायरा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर देश के अन्य हिस्सों तक बढ़ाने की संभावना बनी है।
GeM के प्रभावी इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों, विभागों और अन्य संबंधित लोगों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है। समय-समय पर जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि सरकारी विभाग डिजिटल खरीद प्रक्रिया को बेहतर तरीके से अपना सकें।
राज्य सरकार के अनुसार, इन प्रयासों को ‘Best Outreach Initiative for Capacity Building’ से जुड़े राष्ट्रीय सम्मान के जरिए भी पहचान मिली है।
उत्तर प्रदेश सरकार और GeM के बीच बेहतर समन्वय के जरिए सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाने की कोशिश जारी है। सरकार का कहना है कि डिजिटल खरीद व्यवस्था के विस्तार से सरकारी संस्थानों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों और नए उद्यमों के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं।
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