(India)
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सब-कैटेगराइजेशन के लिए राज्यों को सशक्त बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, ताकि वंचित जातियों को आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा मिल सके। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि तेलंगाना सरकार ने ही सब-कैटेगराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। उन्होंने कहा, "मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सात में से छह जजों ने कहा कि राज्य सरकारें सब-कैटेगराइजेशन को अपना सकती हैं। राज्य सरकार की ओर से मैं ये बयान दे रहा हूं कि तेलंगाना सब-कैटेगराइजेशन को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। अगर जरूरी हुआ तो हमारी सरकार नौकरी में भी सब-कैटेगरी को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी।"
Author: JAN TV Editorial Team
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