पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां पार्टी मुख्यालय में एक समारोह में घोषणापत्र जारी किया। 'पीपुल्स एस्पिरेशंस' शीर्षक वाले घोषणापत्र में क्षेत्रीय मुक्त-व्यापार क्षेत्र और साझा आर्थिक बाजार की वकालत करने, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शत्रु अधिनियम को हटाने के लिए प्रयास करने के साथ-साथ सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाने की प्रतिबद्धता की भी बात की गई है। इसमें "अन्यायपूर्ण" नौकरी समाप्ति के मामलों पर फिर से विचार करने और उन्हें संबोधित करने का भी वादा किया गया है - जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों पर जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का जिक्र है।
मुफ्ती ने कहा, "अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात और खराब हो गए हैं...पहले कश्मीर में मुद्दा चुनाव था, लेकिन अब यहां मुद्दा सीटों के बंटवारे का है। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर का बड़ा मुद्दा बहुत जटिल है, यहां तैनात हमारे हजारों युवा और सैनिक शहीद हुए हैं।" "जब आप राज्य से बाहर जाते हैं तो आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं और आपकी जांच की जाती है। उस समय आपकी गरिमा कहां थी? हम गरिमा, संकल्प के लिए लड़ रहे हैं और यह पूछना बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने नगर निगम का सीएम बनाकर यहां के सीएम का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने एक शक्तिशाली विधानसभा को नगर पालिका में बदल दिया है, लेकिन हमें जो भी मिलेगा हम मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे," उन्होंने आगे कहा। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में होंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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