केंद्र ने हाल ही में देश में कानूनी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित विधेयक में एक और विवादास्पद प्रस्ताव यह है कि केंद्र भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की मौजूदा सदस्यता के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तीन सदस्यों को नामित करेगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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