(India)
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में बाजार से 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है। यह राशि सरकार के कुल उधारी लक्ष्य का 54% है, जो पूरे वर्ष के लिए 14.82 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं। सूत्रों मुताबिक बताया जा रहा है कि उधारी के लिए सरकार विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों का उपयोग करेगी, जैसे 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 वर्ष। इन प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से उधारी पूरी की जाएगी, जो साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में बाजार से 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है। यह उधारी सरकार के कुल वित्तीय लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और अन्य खर्चों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए की जा रही है।
सरकार इस उधारी के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों (बॉंड्स) का उपयोग करेगी, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 साल से लेकर 50 साल तक हो सकती है। इन बॉंड्स की नीलामी साप्ताहिक आधार पर की जाएगी, और इसमें कुछ ग्रीन बॉंड्स भी शामिल होंगे, जो पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए जारी किए जाएंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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