(India)
लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करते हुए एक संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार दो महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने का संवैधानिक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत के सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, मैं इस संबंध में दो महीने के भीतर सदन की मंजूरी के लिए एक संवैधानिक प्रस्ताव लाया हूं।" अमित शाह ने कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करना है और पिछले चार महीनों से वहां एक भी मौत नहीं हुई है और केवल दो लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति हो, पुनर्वास हो और लोगों के घाव भरे जाएं। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की।
Author: JAN TV Editorial Team
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