वह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से मुस्लिम समुदाय को नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जहां सरकार और विरोधी पक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। यह मामला उस समय उठाया गया है जब वक्फ संपत्तियों को लेकर कई राज्यों में विवाद और अनियमितताओं की खबरें आ रही थीं। अमानतुल्लाह खान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के हनन के रूप में देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि यह बिल संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मांग की है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को "असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला" घोषित किया जाए और इसे निरस्त करने का आदेश दिया जाए। खान की याचिका में कहा गया है, "यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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