कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त करने में बयानबाजी तो खूब की लेकिन किसी ने भी इसे सदन के भीतर नहीं उठाया। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह है एनडीए सरकार के पास बेनीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और कानून मंत्री रविशंकार प्रसाद ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले दस्तावेज विपक्ष के नेताओं को दिखा दिए थे। यही वजह है कि संसद के बाहर कड़ी बयानबाजी करने वाले नेताओं ने इस मामले को लेकर भीतर सरकार पर वार नहीं किए। यहां तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो संसद भवन के बाहर बेनीवाल को हटाने के मामले से एक तरह से किनारा कर लिया। उन्होंने इतना ही कहा कि सरकार की सिफारिश पर इस तरह का कोई फैसला लेना राष्ट्रपति का अधिकार हैए इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना।
Author: JAN TV Editorial Team
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