(DELHI, India)
एसआईटी सूत्रों के मुताबिक कई लोग इस मामले में जानकारी देना चाहते हैं लेकिन वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। इसी वजह से एसआईटी यह कदम उठाएगी। जानकारी लेने के लिए एसआईटी ईमेल आईडी जारी करेगा। एसआईटी की गुरूवार को होने वाली बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार को सौंपी गई 627 विदेशी खाताधारकों की सूची में राजनेताओं और बड़े उद्योगपतियों के नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन 627 में से आधे भारतीय जबकि आधे एनआरआई है और इनमें से केवल 350 खातों की ही जांच होगी। एनआरआई खाते भारत कर कानूनों के तहत नहीं आते हैं। सूत्रों का कहना है कि लिस्ट में दिए गए ज्यादातर खाते वर्ष 2006 से पहले के हैं और इन्हें 1999-2004-05 के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इन खातों में पांच से लेकर 10 करोड़ तक की राशि जमा है। यदि सरकार इन खातों को फ्रीज कर देती है तो भी इनमें लगभग ना के बराबर पैसा बचेगा, क्योंकि खाताधारकों को पहले ही ऐसी कार्रवाई की जानकारी थी।
Digital Desk: Shiv Kishor
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