(DELHI, India)
भारी वाहनों के आवागमन को आनलाइन मंजूरी देने वाले एक वेब पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद गडकरी ने संवाददाताओं को बताया, ‘मुझे विश्वास है कि हम अगले सत्र में नए विधेयक पर संसद की मंजूरी हासिल कर लेंगे। यह पूरे क्षेत्र को बदल डालेगा और इसे पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा।’ इस विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कुछ परिस्थिति में एक बच्चे की मृत्यु होने की स्थिति में व्यक्ति पर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने व न्यूनतम सात साल की कैद का प्रावधान है। गडकरी ने कहा कि भारी कार्गो वाहनों के आवागमन को आनलाइन मंजूरी के लिए शुरू किए गए इस पोर्टल ने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के रास्ते सबसे बड़ी बाधाओं में से एक को हटा दिया है। मेक इन इंडिया सपने को सच करने में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। इससे समय बचेगा और राष्ट्रीय महत्व के उपकरणों के आवागमन में विलंब नहीं होगा।
Digital Desk: Shiv Kishor
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