बिहार में राष्ट्रपति शासन की तत्काल जरूरत नहीं है। फिलहाल यह विकल्प नहीं है। छह माह पहले ही सत्ता मिली है। काम बिहार सरकार को करना होगा। आदित्य मामले में जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करा कर कठोर सजा दिलाकर नीतीश जी उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये बातें केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री व रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि आदित्य हत्याकांड को बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में अगर स्पीडी ट्रायल में विलंब होगा, तो लीपापोती की आशंका है। इस घटना को कानून अपने हिसाब से देखेगा। सत्ता की सनक में ऐसी घटनाएं होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार से मांग करतें हैं कि स्पीडी ट्रायल कराएं। न्याय मिला तो अपराधी क्राइम करने से पहले सौ बार सोचेंगे। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर सूबे की सरकार न्याय नहीं करेगी, तो उनकी पार्टी यहां से लेकर पटना तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार आदित्य के परिजनों को मदद नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि आदित्य के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्व
Digital Desk: Kamal
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