आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर नोट छापने का ठेका दागी कंपनी को देने का आरोप लगाया। ‘आप’ दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने डे-ला-रू नामक उसी ब्रिटिश कंपनी को नए नोटों की छपाई में साझेदार बनाया है, जिसे पांच साल पहले खुफिया एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत सरकार की 100 प्रतिशत नियंत्रित कम्पनी ‘भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड’ की वेबसाइट पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि डे-ला-रू कंपनी भारतीय नोटों की छपाई में उसकी साझेदार है। पांडे ने मोदी सरकार से पूछा है ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार ने एक काली सूची में शामिल कंपनी को भारतीय मुद्रा छापने में साझेदार बनाया।
Digital Desk: Kamal
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