इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह समय सीमा सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया है। इस विस्तार के तहत 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इनमें गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा मनरेगा शामिल हैं।
इससे पहले सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इस विशिष्ट पहचान संख्या को 30 सितंबर तक हासिल करने को कहा गया था। आदेश में कहा गया है कि अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
यह विस्तारित समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 छात्रवृत्तियों आवास सब्सिडी लाभ कोचिंग निर्देशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को मानदेय आम आदमी बीमा योजना राष्ट्रीय प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाएं फसल बीमा योजनाएं ब्याज सहायता योजनाएं विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम मसलन बच्चों के लिए मिड डे मील तथा अटल पेंशन योजनाओं के लिए भी होगी।
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