पीएम ने कहा आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए, सामान्य लोगों की ईज अॉफ लीविंग को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और कर्मचारी को सोशल सेक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया। इससे इनफॉर्मल को फॉर्मल में बदलने का अवसर मिलेगा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार नए श्रमिकों के ईपीएप अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान खुद करेगी।
उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों में एनपीए के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और स्ट्रेस्ड अकाउंट की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी MSME के टैक्स रेट में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यानि अब इन्हें 30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का ही टैक्स देना पड़ेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सीटिजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इस बजट में सीनियर सिटिजनों की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश में तीन संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो।
प्रधानमंत्री ने देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने के फैसले को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई ये पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है।
इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यानि करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। हमेशा से गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना आयुष्मान भारत गरीबों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी।
पीएम ने कहा मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित पिछड़ों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा।
पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में ये केंद्र ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधि रोजगार एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे। भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं। इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रोसेसिंग मार्केटिंग के लिए योजना विकसित करने का कदम अत्यंत सराहनीय है।
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