हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले को कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और संविधान में “AI मंत्री” जैसे किसी पद का प्रावधान ही नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार असली सुधारों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
यह कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी देश ने पहली बार मंत्रालय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग भ्रष्टाचार रोकने में कितना सफल साबित होता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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