(Amber, Jaipur)
वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार अगले साल के बजट में नॉन प्लान खर्च में कटौती करने जा रही है। सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन भत्ते और कार्यालय खर्च पर अंकुश लगने वाला है। वित्त विभाग की बजट फाइनलाईजेशन कमेटी ने विभागों की ओर से अगले साल के लिए मांगे गए नए पदों के प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर और वाहन जैसी सुविधाओं के लिए भी मना कर दिया गया है। सरकार ने बीएफसी को निर्देश दिए हैं कि नए पद, लैपटॉप, गाड़ी और फर्नीचर खरीद के प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया जाए। निर्देश में कहा गया है कि केवल बहुत जरूरी होने पर ही विभागों को इनमें छूट दी जा सकती है। मौजूदा बजट में जहां योजनागत खर्चों के लिए 57115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके मुकाबले गैर योजनागत खर्च के लिए 69354 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के मुकाबले 13-14 में गैर योजनागत खर्च में जहां 23 प्रतिशत इजाफा हुआ। वहीं मौजूदा बजट में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें सिर्फ 13.96 प्रतिशत का ही इजाफा रखा गया है...
Author: JAN TV Editorial Team
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