(India)
राजस्थान सरकार ने अपने साढ़े चार लाख पेंशनर्स को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशनर्स की पेंशन का वितरण भी बैंकों के जरिए नहीं बल्कि सीधे आरबीआई के ई-कुबेर सॉफ्टवेयर से होगा। सरकार के सेवा नियमों में यह प्रावधान पहले से था, लेकिन ट्रेजरी पर काम के बोझ के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार की सभी ट्रेजरियां ऑनलाइन सिस्टम पे मैनेजर से जुड़ चुकी हैं। इसलिए वेतन की तरह अब पेंशन वितरण की जिम्मेदारी एक जनवरी 2022 से ट्रेजरी को ही दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स को दो बड़े फायदे होंगे। नए पेंशनर का ट्रेजरी से पेंशन निर्धारण होने के बाद उसकी फाइल बैंक जाती है। इसके बाद बैंक पेंशनर के लिए अपने स्तर पर एक अलग फाइल तैयार कर उसे अपने हैड ऑफिस भेजता है। इस पूरी प्रकिया में 4 से 5 महीनों का समय लग जाता है और पेंशन निर्धारण होने के बावजूद पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाती। अब पेंशन निर्धारण करने वाली ट्रेजरी ही पेंशन वितरण का भी काम करेगी तो जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उसी दिन से उसके खाते में पेंशन डाली जा सकेगी।
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
