उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जो दिल्ली के सभी स्कूलों- सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, निजी और अन्य स्कूलों- में फीस को विनियमित करेगा। दिल्ली में 1677 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश (फीस) इस विधेयक द्वारा तय किए जाएंगे। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह का विधेयक तैयार किया जा रहा है। विधेयक में प्रक्रिया, अधिकार को परिभाषित किया गया है। विधेयक में अभिभावकों, स्कूल, प्रबंधन, निदेशालय और सरकार की भूमिका को परिभाषित किया गया है।" शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधेयक में फीस वृद्धि को विनियमित करने के लिए तीन स्तरीय समितियों के गठन का प्रस्ताव है।
Author: JAN TV Editorial Team
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