सूत्रों के अनुसार, इन अकाउंट्स में न केवल व्यक्तिगत यूज़र्स, बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के सोशल मीडिया हैंडल भी शामिल हैं। इन पर भारत की संवेदनशील घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप है।
सरकार की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत की गई है और सोशल मीडिया कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इन अकाउंट्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “देश की अखंडता, संप्रभुता और सामाजिक समरसता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी मनगढ़ंत जानकारी फैलाकर देश को अस्थिर करे।”
विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, और यह कदम उन पर लगाम लगाने की दिशा में एक मजबूत संकेत है।
इस निर्णय से इंटरनेट की आज़ादी और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो सकती है।
Author: JAN TV Editorial Team
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