(BIHAR, India)
एससी-एसटी छात्रों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति देने के लिए 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने पर मुख्यमंत्री जीतन राम माझी और वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने 26 जून को शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग के अफसरों को यह सीमा खत्म करने को कहा था। लेकिन, वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में फिलहाल इस निर्णय के कार्यान्वयन पर रोक लग गई है।
Author: JAN TV Editorial Team
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