एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के अपारदर्शी कोलेजियम सिस्टम को बहाल करने के आदेश को लागू करेगी, लेकिन जजों की नियुक्ति के लिए बेहतर सिस्टम की जरूरत पर बहस जारी रहेगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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