जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और कोलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रार फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है. गुरुवार को केंद्र ने उस प्रक्रिया का मसौदा ज्ञापन पत्र बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसका पालन सर्वोच्च अदालत कोलेजियम उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए करेगा. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम में सुधार के मुद्दे पर सभी सुझावों पर विचार करने के बाद उच्चतर न्यायपालिका में जजों की भावी नियुक्तियों के लिए सरकार को एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. हाल ही उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने का सरकार का प्रयास विफल हो गया था.गुरुवार को कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, श्सरकार जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर का मसौदा तैयार नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह केंद्र को मौजूदा कोलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए जरूरी निर्देश दे. हम ऐसी कोई परिस्थिति नहीं चाहते जहां न्यायपालिका सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को पुनरीक्षित करें.श्
Author: JAN TV Editorial Team
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