केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामले में दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है। साथ ही कहा है कि दिल्ली सरकार के पास जांच आयोग गठित का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यालय ने आप सरकार को एक पत्र लिखकर बताया है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है इसलिए उसे ऐसे जांच आयोग गठित करने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से गुरुवार को यह पत्र जारी किया गया। गौरतलब है कि आप ने अरूण जेटली के कार्यकाल में डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। फिर बाद में केजरीवाल सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम की एक सदस्यता वाले जांच आयोग का गठन कर दिया था। आप ने पीएम नरेंद्र मोदी से जेटली को अपने कैबिनेट से हटाने की मांग की। इस पर जेटली और भाजपा ने आप के आरोपों को सिरे से नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जेटली इन आरोपों से पाक-साफ बाहर निकल आएंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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