पूनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों को कोसने से पहले प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर लें, जिसकी वजह से अब तक किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, प्रदेश में विकास के काम ठप्प हैं, क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा, यहां तक की सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा। सरकारी राजस्व को बढऩे के लिए लोगों पर अप्रत्यक्ष कर थोपे जा रहे है।
पूनिया ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा कम या ज्यादा करने का फैसला हर वर्ष सुरक्षा एंजेसियों से प्राप्त रिपोर्ट पर होता है। इसको लेकर कांग्रेस का रूख राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के लोगों धरना-प्रदर्शन करने से पहले यह बताना चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा देश में किस संवैधानिक पद पर हैं। जिसकी वजह से उनको देश की वो सुरक्षा कवर मिलनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री को मिलती है।
Author: JAN TV Editorial Team
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