जीएसटी को लेकर वित्तमंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शामिल हुए..बैठक के दौरान राजपाल ने अपने सुझाव सामने रखे और केन्द्रीय खर्च की सीमा को बढाने की मांग की गौरतलब है कि जीएसटी पर सभी राज्यों की सहमति हो चुकी है। केंद्र सरकार 2016 से इसे लागू करने की तैयारी में है। राज्य की ओर से वित्त मंत्री जेटली के समक्ष जीएसटी में पेट्रोलियम और तंबाकू उत्पादों पर मिलने वाले टैक्स को लेकर अपनी चिंता जाहिर की गई। इसके साथ ही जीएसटी लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करने के लिए भी राजस्थान ने केंद्र से पैकेज मांगा है। इसके अलावा केंद्रीय सेवा कर यानी सीएसटी के रूप में केंद्र से राजस्थान को 3676.95 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना है। राजस्थान ने अगले केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रावधान करने की मांग की है।
Author: JAN TV Editorial Team
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