यूपी में बनेगा साइबर सुरक्षा का मजबूत कवच, 25 नवंबर को लखनऊ में मंथन
(UTTARPRADESH, UTTARPRADESH) उत्तर प्रदेश में सरकारी डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम तकनीक और तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) की ओर से 25 नवंबर को लखनऊ में विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) और वैश्विक तकनीकी कंपनी सिस्को की संयुक्त भागीदारी रहेगी।

शासन, पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे शामिल

गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रस्तावित इस कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के सदस्य और शिक्षाविद शामिल होंगे।

कार्यशाला में सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही एआई आधारित साइबर हमलों, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और क्वांटम तकनीक से भविष्य में पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिमों पर चर्चा होगी।

पांच प्रमुख उद्देश्यों पर होगा मंथन

यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी के अनुसार, कार्यशाला में पांच प्रमुख उद्देश्यों पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी।

पहला, एआई, क्वांटम और अन्य उभरती तकनीकों से पैदा होने वाले साइबर खतरों को लेकर शासन-प्रशासन में जागरूकता और समझ विकसित करना। दूसरा, सरकारी विभागों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना।

तीसरा, साइबर गवर्नेंस, साइबर घटनाओं के प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना। चौथा, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रणालियों और तकनीकी समाधानों पर विचार करना। पांचवां, सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाकर अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।

नागरिकों के डेटा की सुरक्षा पर रहेगा जोर

कार्यशाला में सरकारी सेवाओं में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा होगी। डिजिटल सेवाओं को आसान और प्रभावी बनाने के साथ नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा साइबर घटनाओं की समय पर पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और संभावित नुकसान को कम करने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने के उपाय तलाशे जाएंगे।

सरकार, उद्योग और एमएसएमई की साझेदारी पर चर्चा

कार्यशाला में 'इनेबलिंग डिजिटल ग्रोथ: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एमएसएमईज' विषय पर फायरसाइड चैट भी आयोजित होगी। इसमें सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने, उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

साथ ही सुरक्षित सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और डिजिटल विकास में सरकार, निजी क्षेत्र तथा एमएसएमई के बीच सहयोग के नए अवसर तलाशे जाएंगे।

समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की पहल

डॉ. जीके गोस्वामी के मुताबिक, कार्यशाला का उद्देश्य सरकार, पुलिस, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत को एक साझा मंच पर लाकर साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर विचार करना है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुभव और सुझावों के आधार पर प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाने की रणनीति तैयार करने पर जोर रहेगा।

इस पहल के जरिए उत्तर प्रदेश को एआई और क्वांटम तकनीक के दौर में उभरने वाले साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार करने तथा नागरिकों का सरकारी डिजिटल सेवाओं पर भरोसा बनाए रखने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
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