10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा
यह परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित की जा रही है। इन निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।
सर्वे के लिए 24 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित
परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के साथ परिषद, जिला और निकाय स्तर पर भी समितियां गठित की गई हैं। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग की ग्राउंड ट्रूथ टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।
जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए CORS नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। संपत्ति कर से संबंधित डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 14.76 करोड़ रुपये है, जिसमें से भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।
अनुमान से कई गुना अधिक मिले भूखंड
ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन के दौरान करीब 5,54,439 भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए। जबकि परियोजना का अनुमानित लक्ष्य लगभग 2,03,105 भूखंडों का था। इस तरह वास्तविक कार्य अनुमान से पांच से छह गुना अधिक सामने आया।
रोवर की खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, सर्वे ऑफ इंडिया से CORS आईडी मिलने में विलंब, फील्ड टीमों के गठन और बारिश जैसी वजहों से भी काम प्रभावित हुआ। ग्राउंड ट्रूथ के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया गया था। प्रत्येक फील्ड टीम में राजस्व और नगरीय विभाग का एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। पायलट परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है।
95 हजार से अधिक गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शों की स्थिति भी सामने रखी गई। प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का भौगोलिक स्थिति निर्धारण यानी जियोरेफरेंसिंग पूरा हो चुका है। वहीं, 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन उनका जियोरेफरेंसिंग कार्य अभी बाकी है।
4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 4,523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं। 2,490 गांवों का जिलों से सत्यापन लंबित है, जबकि 1,049 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार और जमा करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।
मार्च 2027 के बाद भी परियोजना जारी रखने का सुझाव
बैठक में परियोजना के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। राज्य के हित में इसे मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने और नगरीय विकास विभाग को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अधिक स्थानीय निकायों को परियोजना में शामिल करने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया।
इस पहल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से भूमि अभिलेखों और नक्शों को अधिक सटीक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
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