मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। जिसमे कुल 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम् फैसला बिहार उच्च न्याययिक सेवा नियमावली 2016 और बिहार असैनिक सेवा संशोधन नियमावली 2016 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही अब न्याययिक सेवा में 50 फीसदी आरक्षण को हरी झंडी मिल गयी। इसके आलावा मंत्रिपरिषद के अहम फैसलों में एक और फैसला उद्योग विभाग से जुड़ा रहा। जहा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 को स्वीकृति दे दी।
Author: Kamal
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