एनजीटी ने नहरों में प्रदूषित पानी के मामले में पंजाब सरकार की ओर से पेश जवाब पर नाराजगी जताई । कहा केवल आंकड़ो से काम नहीं चलेगा । प्रदूषण रोकने के लिए किए गये प्रयासों और इसके असर के बारें में तथ्यात्मक जानकारी शपथ पत्र पर दी जानी चाहिए । नहरों में प्रदूषण रोकने सम्बंधी याचिका पर सोमवार को दिल्ली में सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पंजाब के साथ राजस्थान से भी शपथ पत्र मांगा । मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब ने प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गये ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य प्रयासों की जानकारी दी लेकिन एनजीटी बैंच जवाब से संतुष्ट नहीं हुई ।
Author: Kamal
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