अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आयुदान सिंह कविया ने बताया कि सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू करने सहित सात मांगों को लेकर हल्ला-बोल रैली निकाली गई। इनके निस्तारण के लिए सरकार को सात दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में नहीं किया गया तो कर्मचारी सामूहिक अवकाश, अनशन व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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