सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना है, ताकि बढ़ती महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके वेतनमान में संतुलन लाया जा सके।
वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस निर्णय से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयोग को निश्चित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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