(DELHI, India)
इससे सरकारी अधिकारियों की हाजिरी पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। बैठक में आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बहाली की संभावना पर विचार किया गया ताकि आपूर्ति तंत्र में सुधार हो सके। पिछली यूपीए सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि सरकार 14 सितंबर को सरकारी अधिकारियों के लिए ‘आधार’ से जुड़ी हाजिरी प्रणाली का भी परीक्षण करेगी। बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक विजय एस मदान भी मौजूद थे। इस उच्च-स्तरीय बैठक में ‘आधार’ परियोजना की प्रगति, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, का भी जायजा लिया गया। अभी देश भर में 66.99 करोड़ ‘आधार’ संख्या आवंटित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 4.62 करोड़ ‘आधार’ संख्या जारी की गई है जबकि बिहार में 1.41 करोड़ ‘आधार’ संख्या जारी की गई है।
Author: JAN TV Editorial Team
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