केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि वह 30 जून तक सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सिन्हा ने यह बात श्इंडियन पब्लिक इम्पलाइज फेडरेशनश् के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेम चंद्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर मिले एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। वीपी मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि मई में ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वे केंद्र सरकार को सौंप देते, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। खास बात यह है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी की जिम्मेदारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की कमियों को दूर करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी जा सकी है। इस रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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