उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन खत्म कर सदन में शक्ति परीक्षण पर विचार करने के लिए दो दिन का समय दिया था। केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शक्ति परीक्षण के आदेश केंद्र तक पहुंचा दिए हैं। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। पीठ ने उनके इस बयान को रिकार्ड कर लिया था। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि यदि शक्ति परीक्षण के मुद्दे पर अटार्नी जनरल को केंद्र सरकार से निर्देश भी नहीं मिलते तो भी पीठ शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भाजपा और कांग्रेस की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य नजरें टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा का पूरा गेम प्लान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला 9 बर्खास्त विधायकों की सदस्यता का है। 9 बर्खास्त विधायकों को यदि सुप्रीम कोर्ट शक्ति परीक्षण में भाग लेने का मौका देता है तब हरीश रावत के सामने सदन में बहुमत साबित करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन यदि 9 बर्खास्त विधायकों को बाहर रखकर शक्ति परीक्षण होता है तो उस स्थिति में अभी तक की समीकरणों के अनुसार हरीश रावत आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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