जेएनयू समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में दखल देने से मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ इंकार कर दिया। शुक्रवार को राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ये शिक्षण संस्थान स्वायत्त संस्थाएं हैं। ऐसे में वह हस्तक्षेप कर नए विवादों को जन्म देना नहीं चाहतीं। उच्च सदन में मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि वह संसद की ओर से पारित कानूनों से बंधी हुई हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। इन मामलों में संबंधित विश्वविद्यालय का प्रशासन ही निर्णय कर सकता है। मंत्री का यह जवाब कांग्रेस के आनंद भास्कर रपोलू की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण पर आया। याद रहे कि जेएनयू ने पिछले महीने उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को निर्धारित अवधि तक के लिए निष्कासित कर दिया था और कन्हैया कुमार पर दस हजार रूपये का जुर्माना किया था। यह कार्रवाई उस विवादास्पद कार्यक्रम में उनकी कथित संलिप्तता के मद्देनजर की गई जो संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की याद में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था।
Author: JAN TV Editorial Team
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