केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य बोर्डों को एक सामान मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के दायरे से एक साल के लिए बाहर रखने संबंधी अध्यादेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्र के अनुसार, इस अध्यादेश की मदद से राज्यों के बोर्ड राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक साल तक बच सकेंगे। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ राज्यों को अभी भी समस्या है लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि सभी का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश जारी करने का फैसला लिया गया। इस अध्यादेश के फैसले के बाद एनईईटी कराने के कोर्ट के 9 मई के फैसले पर प्रतिबंध लग गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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