चुनाव आयोग के एक नोट से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की मुश्किल बढ़ सकती है. आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने आरटीआई एक्टीविस्ट विवेक गर्ग को एक नोट भेजा है. इस नोट में लिखा है कि चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों से जुड़े कानून के बारे में दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त से जानकारी मांगी थी. एक्ट 1997 के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री के दफ्तर में संसदीय सचिव नियुक्त किये जाने का प्रावधान है. साथ ही ये भी लिखा है कि कानून के मुताबिक दिल्ली में मंत्री के दफ्तर में संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने का कोई जिक्र नहीं है.
Author: JAN TV Editorial Team
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