एक तरफ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सैन्य बलों में कायम गतिरोध दूर नहीं हो पाया है.. वहीं, दूसरी तरफ युद्ध के दौरान विकलांग होने वाले सैन्यकर्मियों की पेंशन में कटौती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है...रक्षा मंत्रालय ने इस कटौती का विरोध किया है..इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाने की तैयारी की जा रही है..हाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस कदम से बलों में नाराजगी है..सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन की अधिसूचना हाल में जारी की गई है। पेंशन में बढ़ोत्तरी करीब 2.57 फीसदी की है जो वेतन बढ़ोत्तरी जैसी ही है..लेकिन युद्ध के दौरान विकलांग होने वाले सैनिकों एवं अफसरों की पेंशन का फार्मूला बदल दिया गया है... 100 फीसदी विकलांगता होने पर अफसरों (रैंक 10 से ऊपर) के लिए 27 हजार, सूबेदार मेजर तक (रैंक 6 से 9) के लिए 17 हजार रुपये प्रतिमाह और उससे नीचे के पांच रैंकों के लिए 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है.. इसी प्रकार युद्ध में सौ फीसदी विकलांग होने वाले कर्नल का वेतन यदि 80 हजार है तो नए नियम के हिसाब से उसे सिर्फ 27 हजार विकलांगता पेंशन मिलेगी। जबकि पहले यह 80 हजार बनती थी
Author: JAN TV Editorial Team
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