एसबीसी आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बाद गुर्जरों को राजी करने के लिए राज्य सरकार सभी पैंतरे अपना रही है...सरकार न केवल सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है बल्कि गृह विभाग ने गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों के निस्तारण में तेजी दिखाई है....सरकार ने सभी अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर जिले में पेंडिंग मामलों को जिला कमेटी की मीटिंग आयोजित कर उन पर शीघ्र कार्यवाही करें....सहायक अभियोजन अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं....गौरतलब है कि गुर्जर आंदोलन से जुड़े 754 मामलों में से 197 प्रकरण सरकार वापस ले चुकी हैं.... अभियोजन अधिकारियों से कोर्ट में लंबित प्रार्थना पत्रों में प्रभावी पैरवी कर उनका शीघ्र निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए हैं ...
Author: JAN TV Editorial Team
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