हाईकोर्ट की ओर से एसबीसी आरक्षण पर रोक के बाद शुक्रवार को पहली बार राज्य सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं के बीच सचिवालय में वार्ता हुई. इस दौरान गुर्जर समाज दो धड़ों में बंटा नजर आया.गुर्जर समाज का एक धड़ा 50 फीसदी के अंदर ही गुर्जरों को आरक्षण मिलने की बात करता दिखा तो दूसरा धड़ा एसबीसी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी लगाने की बात करता रहा ....ऐसे में सरकार की ओर से वार्ता में शामिल प्रतिनिधि भी परेशान दिखे .जिसके बाद बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने लीगल राय के लिए 15 जनवरी तक गुर्जरों से समय मांगा है . अब अगली बैठक 15 जनवरी को सचिवालय में होगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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