नीतीश कैबिनेट की बैठक में 39 एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बिहार सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आचार नियमावली में संशोधन किया है, शराबबंदी के बाद सरकारी कर्मियों पर लगाम कसने की तैयारी की गई है, अब बिहार सरकार के अधिकारी या न्यायिक सेवा के पदाधिकारी मादक पदार्थों का सेवन करते पकड़े जाएंगे तो आपराधिक मुकदमे के अलावा उनको सेवा से भी बर्खास्त किया जा सकेगा। कैबिनेट ने बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2017 को स्वीकृति दे दी है न्यायिक सेवाओं में अब एक साल में एक बार ही भर्ती किया जा सकेगा
Author: Kamal
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
