सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सरकार को एक ऐसी नीति लेकर आना चाहिए, जो किसानों द्वारा उठाए जाने वाले इस बड़े कदम के पीछे के मूल कारण को हल करती हो। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि सरकार किसानों से सीधे अनाज खरीदने बीमा कवर बढ़ाने रिण देेने और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने जैसे सभी संभव कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आत्महत्या के मुददे से निपटने के लिए एक समग्र नीति लेकर आ रही है। पीठ ने कहा कषि राज्य का विषय है और केंद्र किसानों की आत्महत्या के मूल कारण से निपटने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करेगा और इस संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ी योजना लेकर आएगा।
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