कर्ज में डूबे राज्यों में 'मुफ्त मुफ्त मुफ्त' की योजनाओं को कैसे रोकें?

(India) चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और बाद में उनके अमल से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी बनाने पर जोर दिया. कोर्ट ने कहा है कि इस कमिटी में वित्त आयोग(Finance Commission), नीति आयोग(NITI Aayog), रिजर्व बैंक (Reserve Bank), लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि होने चाहिए. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 11 अगस्त को होगी.

Author: JAN TV Editorial Team

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