वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में GeM पर पंजीकृत कुल फर्मों की संख्या बढ़कर 7,86,687 पहुंच गई। 31 मार्च 2025 को यह संख्या 6,85,488 थी। यानी एक साल में 1,01,199 नई फर्में GeM से जुड़ीं और कुल पंजीकरण में करीब 15 फीसदी की वृद्धि हुई।
GeM पर कुल पंजीकरण के साथ एमएसई, महिला, एससी-एसटी और स्टार्टअप फर्मों की भागीदारी में भी तेजी आई है। इससे छोटे उद्यमियों और विभिन्न कारोबारी वर्गों को सरकारी खरीद के डिजिटल बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिल रहा है।
एमएसई फर्मों का पंजीकरण 31 मार्च 2025 के 1,06,855 से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 1,23,075 हो गया। एक वर्ष में 16,220 फर्मों की वृद्धि हुई, जो करीब 16 फीसदी है। इससे प्रदेश के छोटे उद्यमों की सरकारी खरीद व्यवस्था में बढ़ती भागीदारी का संकेत मिलता है।
महिला उद्यमियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 31 मार्च 2025 को GeM पर 19,418 महिला फर्म पंजीकृत थीं, जो 31 मार्च 2026 को बढ़कर 23,407 हो गईं। एक साल में 3,989 महिला फर्म जुड़ीं और इस श्रेणी में 21 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
एससी-एसटी वर्ग की फर्मों की संख्या 4,890 से बढ़कर 5,783 हो गई। इस दौरान 893 फर्मों की वृद्धि हुई और पंजीकरण में 18 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं स्टार्टअप फर्मों की संख्या 4,404 से बढ़कर 5,350 पहुंच गई। एक साल में 946 स्टार्टअप फर्में जुड़ीं और इस श्रेणी में 21 फीसदी वृद्धि हुई।
उत्तर प्रदेश GeM के स्टेट नोडल और डिप्टी सीईओ कृष्ण मुरारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की क्रय नीति छोटे और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश GeM क्रय नीति-2024 के माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ छोटे उद्यमियों को भागीदारी का बेहतर अवसर मिल रहा है।
GeM पर यूपी की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि सरकारी खरीद व्यवस्था में स्थानीय कारोबारियों, एमएसई, महिला उद्यमियों, एससी-एसटी फर्मों और स्टार्टअप्स की मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों की भूमिका को और मजबूती मिलने की संभावना है।
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