प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने इस मौके पर कहा कि वह सभी 24 उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में एकीकृत प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी हेरफेर कम होगा और वादी को वास्तविक समय में अपने मुकदमे की प्रगति के बारे में जानने में मदद मिलेगी।
अदालत के शुल्क और प्रक्रिया शुल्क की गणना ऑनलाइन की जाएगी जिससे वादी को इसमें आने वाली लागत का पता लग जाएगा।न्यायाधीश खेहर ने कहा कि इससे बार को मदद मिलेगी और उसका कार्यभार नहीं बढ़ेगा।
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