जुलाई 2013 में एक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की कुल सैलरी 1 लाख 60 हजार रुपए प्रतिमाह है।
सैलरी का विवरण-
बेसिक सैलरी - 50,000 रुपए
सुमप्टुअरी अलाउंस- 3000 रुपए
डेली अलाउंस- 62000 (करीब दो हजार रुपए डेली) रुपए
कॉस्टीट्यून्सी अलाउंस -45000 रुपए
कुल वेतन- 160,000 रुपए
इसके अलावा प्रधानमंत्री को एक स्पेशल जेट, एसपीजी सुरक्षा कवर, और पर्सनल स्टाप आदि की सुविधाएं मिलती हैं।
1 - केंद्रीय कैबिनेट सचिव- 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव 90 हजार रुपए प्रति माह था जो अब 2.5 लाख रुपए (सभी भत्तों सहित) प्रतिमाह हो गई है।
2 - केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी का वेतन- 1.25 लाख रुपए। केंद्र सरकार के सचिव का वेतन इससे पहले 80 हजार रुपए प्रति माह था।
3- मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन- 2.5 लाख रुपए प्रति माह। वर्तमान में सीईसी का वेतन भी भी कैबिनेट सचिव के बराबर यानी 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है।
4- मुख्य लेखा परीक्षक (सीएजी)- 2.5 लाख रुपए प्रति माह। प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारियों में से एक मुख्य लेखा परीक्षक (सीएजी) भी हैं।
5- आरबीआई के गवर्नर का वेतन - 2.5 लाख रुपए। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार, 21 फरवरी को 2017 को आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक के गवर्नर का वेतन 2.5 लाख रुपए है जो कि 1 जनवरी 2016 से यह लागू हुआ है। इससे पहले गवर्नर का वेतन 90000 रुपए था।
6 - रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर- रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का वेतन भी 1 जनवरी 2017 से 2.25 लाख रुपए हो गया है जो कि पहले 80000 रुपए प्रतिमाह था।
7 - सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन- 2.8 लाख रुपए। 26 मार्च 2017 को एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की सैलरी बढ़ाने का बात कही गई है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याधीश का वेतन 2.8 लाख रुपए होगा।
8- हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन- 2.5 लाख रुपए। होईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजों का वेतन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, 2.5 लाख रुपए है। जोकि प्रधानमंत्री के वेतन से भी ज्यादा है।
9- हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन- 2.25 लाख रुपए।
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