केंद्र ने जस्टिस जोसेफ की फाइल वापस भेजी सुप्रीम कोर्ट से कहा-फिर से विचार करें
(DELHI, DELHI) सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने संबंधी शीर्ष अदालत की कोलेजियम की सिफारिश आज पुर्नविचार के लिए वापस लौटा दी। इस घटनाक्रम से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव और बढ़ सकता है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार सुबह चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर जस्टिस जोसेफ के नाम पर कोलेजियम में फिर से विचार करने का अनुरोध किया।

प्रसाद ने चीफ जस्टिस को यह भी सूचित किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को आज सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। कोलेजियम ने दस जनवरी को एक प्रस्ताव में जस्टिस जोसेफ और इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस जोसेफ का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उनकी अध्यक्षता वाली उत्तराखंड हाईकोर्ट की पीठ ने अप्रैल 2016 के फैसले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना रद्द करने के साथ ही हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं देने के सरकार के निर्णय की तीखी प्रतिक्रया हुयी है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने इस घटनाक्रम को परेशान करने वाला बताया है। कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।