भारत ने मानवाधिकार की इस रिपोर्ट को निराशाजनक, पक्षपातपूर्ण और प्रायोजित करार दिया है। इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यह एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश करती है। यह राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। 14 जून को रिलीज हुई रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने वाले कथित मानवाधिकार उल्लंघन की बात की है और इन तथाकथित दुर्व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है।
मंत्रालय का कहना है कि यह रिपोर्ट काफी हद तक असत्यापित जानकारियों का एक चुनिंदा संकलन है। मंत्रालय ने कहा- यह रिपोर्ट भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है और जम्मू और कश्मीर का पूरा राज्य भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने आक्रामकता के माध्यम से भारतीय राज्य के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है।'
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