किसानों पर लाठीचार्ज के बाद राजनाथ के घर हुई बैठक, कई मुद्दों पर बनी सहमति
(DELHI, DELHI) स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने समेत कई मुद्दों पर हरिद्वार से किसान पदयात्रा पर दिल्ली सीमा पर पहुंचे किसानों पर मंगवाल की सुबह लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद किसान यूनियन के प्रतिनिधि और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बीच चर्चा हुई।
केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा- गृहमंत्री राजनाथ सिहं ने किसान के नेताओं से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा कर ज्यादातर मुद्दों पर आपसी सहमति बनी। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण जी, सुरेश राणा जी और मैं किसानों से मिलने जाऊंगा।
इससे पहले, राजधानी दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें और हवाई फायरिंग की गई और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली-यूपी सीमा के पास से तितर-बितर कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपनी 15 सूत्री मांगों को सरकार से मनवाने के लिए हरिद्वार से नौ दिन पहले चले किसान मंगलवार की सुबह से राजधानी दिल्ली घुसने के लिए अमादा है।
वे दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर करीब 20 हजार की संख्या में डटे हुए हैं। उधर, दूसरी तरफ इन किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में दिल्ली से लगती सीमा के पास पुलिसबल को तैनात किया गया है। साथ ही, कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई।
हरिद्वार में टिकैत घाट से 23 सितंबर को शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसान शामिल होते गये। ये लोग पैदल, बसों में या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर आए हैं। इन लोगों के हाथों में भारतीय किसान यूनियन के बैनर हैं। इस यूनियन ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए मार्च का आह्वान किया है।
मेरठ से आये एक किसान हरमिक सिंह ने कहा, ''हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान बिजली की ऊंची दरों और आसमान छूती ईंधन की कीमतों के कारण संकट में हैं। उन्होंने कहा, ''आपको 500 रूपये का गैस ठीक लगता है क्या?
एक अन्य किसान ने दावा किया कि तीन लाख से अधिक किसान राजघाट की ओर मार्च कर रहे हैं। उनकी मांगों की सूची में बिना शर्त ऋण माफी, गन्ना मिलों का बकाया भुगतान करना, फसलों का अधिकतम मूल्य दिया जाना, खेतों के लिए मुफ्त बिजली और डीजल के दामों में कटौती शामिल है।

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